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नयासराय के विस्थापित को उजाड़ने का विरोध मुख्यमंत्री न्याय करें: एस अली।
अमीन अंसारी की रिपोर्ट,
रांची: नयासराय (आरओबी) के नामपर झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा दक्षिण टुंडहूल पंचायत सेमर टोली के एचईसी विस्थापितों को अतिक्रमणकारी बताकर जिला प्रशासन द्वार कल उजाड़े जाने के खिलाफ आदिवासी मूलवासी संगठनों ने विरोध किया।
विस्थापित लोगों ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाते हुआ कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश की प्रगति के लिए एचईसी निर्माण हेतू घर व भूमि को नाममात्र मुआवज़ा में सम्पूर्ण पुर्नवास और नौकरी की गारंटी में दिया ।
लेकिन 62 वर्ष बाद भी अनेकों लोगों का पुर्नवास नही किया गया है, उन्हीं परिवारों में से लोग घर व दुकान बनाकर पिछले 50 वर्षों से रह रहे है जिन्हें पथ निर्माण विभाग के कहने पर कड़कड़ाती ठंड में रांची जिला प्रशासन द्वारा उजाड़ दिया गया जो कही से भी न्याय उचित नही है, इस संदर्भ में वर्ष 2020 विस्थापित परिवारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया था और उन्होंने नीजि आप्त सचिव को कार्रवाई का निर्देश दिया था जो लम्बित है।
आमया संगठन के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि झारखंड सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना 334 वर्ष 2009 में स्पष्ट है कि राज्य के निवासी जिस भूमि पर 30 वर्ष से रह रहें है उसे सरकार द्वारा आवंटित किया जाएगा लेकिन सरकारी अधिकारी सरकार के निर्देश की अवहेलन कर रहे है उन्होंन मुख्यमंत्री से विस्थापितों को भूमि व मकान आवंटित करने की मांग किया।
इस मौके पर एचईसी जन कल्याण समिति के सचिव मुख्तार अंसारी, जेएमएम रांची जिला उपाध्यक्ष कलाम आजाद, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष फिरोज आलम, आदिवासी जन मोर्चा के रंजीत उरांव, विस्थापित नेता पंकज शाहदेव, समीर अली, एकराम हुसैन, तस्लीम आरिफ, मास्टर मुस्तकीम, जहाना खातून, रवीना खातून सहित काफी संख्य में लोग शामिल थे।
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